आरक्षण: समज - गैरसमज

आरक्षण: समज - गैरसमज : मधु कांबळे

आरक्षणाबाबतही अनेक गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत. त्यात अज्ञानाचा-अडाणीपणाचाही बराच भाग असतो. अर्थात त्यात आरक्षणाला विरोध करणारे आघाडीवर तर असतातच. म्हणजे उदाहरणार्थ घटनेमध्ये फक्त दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली असताना साठ वर्षे झाली, तरी अजून ते चालूच आहे, अशी एक अडाणीपणाची म्हणा किंवा पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून पुढे आलेली म्हणा, बिनडोक चर्चा सुरू असते.

मुळात घटनेत दोन प्रकारचे आरक्षण आहे. एक- अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी यांना शिक्षणातील प्रवेशासाठी व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद म्हणजे ते सामाजिक आरक्षण होय. पिढय़ान्पिढय़ा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या समाजाला पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष संधी म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. या सामाजिक आरक्षणाला घटनेत कुठेही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. तरीही सरसकट दहा वर्षांसाठी देण्यात आलेले आरक्षण किती काळ पुढे चालू ठेवायचे, असे पुन:पुन्हा अज्ञान प्रकट करणारे प्रश्न उपस्थित केले जातात.

राज्यघटनेतील राजकीय आरक्षण हा दुसरा भाग आहे. लोकसभा व राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवणे अशी तरतूद करण्यात आली. त्यालाच राजकीय आरक्षण म्हणतात. त्याला सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी व राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मते मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली. राज्यसभा व विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती बरोबरच ओबीसी व महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे राजकारणापासून दूर असलेला हा वर्ग मोठय़ा संख्येने थेट निर्णयप्रक्रियेत आला, ही राजकीय आरक्षणाची एक सकारात्मक बाजू असली तरी मूळ राजकीय आरक्षणाचा हेतू त्यामुळे साध्य होतोच असे नाही.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1)  होय आरक्षण नकोच, मंदिरात दर्ग्यात विहारात ,स्त्रियांना विनासायास मंदिरात पुजारी होता आले पाहिजे. सवर्ण,जातपात,सर्व बंधने सैल व्हायला हवीत. मानवता ही एकच जात राहायला हवी. TV, क्रिकेट,वर्तमानपत्रे , राजपत्रित पदे या सर्वमध्ये सर्व जातीचे ,धर्माचे अनुपतानुसार सरळ प्रवेश हवा. गुणवत्तेनुसार सर्वाना सर्वांच्या धार्मिक अधर्मिक कार्यात सहभाग बिनधोकपणे मिळावयास हवा. खरंच अशी कोणी हमी घेत असेल तर आरक्षण बंदच व्हायला हवे. नाही का ?

2) सगळा समाज एका रांगेत असेल तरच केवळ आर्थिक आरक्षण प्रभावी ठरते. स्पर्धा बरोबरीची असेल तर हे शक्य होते; परंतु सामाजिक भेदभावामुळे स्पर्धा बरोबरीची होत नाही. त्यासाठी प्रथम त्या आधारावर आरक्षण असायला हवे. आरक्षणामुळे समाजातील एखादा वर्ग दुखावतो; परंतु आम्ही सांगतो की, बाबांनो, केवळ ५० वर्षे आरक्षणामुळे तुम्हाला त्रास होतो. ते तर २००० वर्षे वंचित राहिले आहेत, हे समजून घ्या. आजची पिढी समतावादी आहे. तिला कोणताही भेदभाव मान्य नाही. सगळ्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आहे, अशी या पिढीची खात्री झाली तर ती विरोध करणार नाही. समाजस्वास्थ्याचा विषय वादविषय होऊ नये.

(लोकसत्ताच्या आयडिया एक्स्चेंज उपक्रमात (९ सप्टेंबर २०१२ रोजी) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलेली मते.)

3) जोपर्यंत समाजात जात पात अस्तित्वात आहे तोपर्यंत मागास घटकांसाठी आरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलं आहे. एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होत.

भागवत म्हणाले, "आम्ही आरक्षणाचे समर्थन करतो. समाजात जात-पात, मागास घटक आहेत तोपर्यंत आरक्षण राहायला हवं. त्यांना एकसमान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण गरजेचे आहे. परंतु यावर राजकारण होता कामा नये." असं ते म्हणाले. आरक्षण हे जाती आधारित असायला हवे, धर्मावर आधारित नव्हे, असं भागवत २०१० मध्येही म्हणाले होते.

विशेष म्हणजे संघाने आजपर्यंत आरक्षणाचे खुलेपणाने समर्थन केले नव्हते. संघाचे माजी सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांचा आरक्षणाला जोरदार विरोध होता. आरक्षणाच्या ज्वाळा देशाला भस्मसात करतील अस वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. हिंदुंचा आत्मसन्मान धोक्यात असल्याचं सुदर्शन त्या वेळी म्हणाले होते. आरक्षणामुळे देशाच्या प्रतिभावंतांवर अन्याय होतो असं सुदर्शन यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

या पार्श्वभूमीवर मोहन भागवतांचे वक्तव्य महत्वाचे आहे. ते पुढे म्हणतात, "देशाच्या हितासाठी एक हजार वर्षापर्यंत लोकांनी अन्याय सहन केला. ज्या कारणासाठी या समाज घटकांनी अन्याय सहन केला ते कारण आता अस्तित्वात नाही. आता त्या वर्गाला एकसमान पातळीवर आणण्याची जबाबदारी आमची आहे. यासाठी इतर कुणाला १०० वर्ष अन्याय सहन करावा लागला तरी त्यांना तो सहन करावा."

(आरक्षण हवंच : RSS | September.7, 2014
मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आर्थिक निकषाचे गौडबंगाल!
रवि आमले | लोकसत्ता (27/09/2015)

राज्यघटनेने केवळ अनुसूचित जाती, जमाती आणि ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास’ या तीनच घटकांना आरक्षण दिलेले आहे. यातील तिसरा घटक म्हणजे ज्याला इतर मागासवर्ग म्हटले जाते तो. हा घटक कसा ठरविण्यात आला? त्यासाठी जात हाच एकमेव निकष होता का? तर ते तसे नाही. जात्याधारित आरक्षण हे एक मिथक आहे. मुळात आरक्षण आहे ते मागासलेल्या वर्गासाठी आणि ते वर्ग मंडल आयोगाने निश्चित केले ते सामाजिक, शैक्षणिक आणि आíथक अशा एकूण ११ निकषांवर. त्यातील आíथक निकष होते – १. राज्यातील कौटुंबिक मालमत्तेच्या प्रमाणामध्ये ज्यांची मालमत्ता २५ टक्क्यांहून कमी आहे अशा जाती वा वर्ग. २. राज्यातील कच्च्या घरामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या प्रमाणापेक्षा ज्यांच्या कुटुंबांची संख्या २५ टक्क्यांनी जास्त आहे अशा जाती वा वर्ग. ३. ज्यामधील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांना पिण्याचे पाणी अर्ध्या किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरून आणावे लागते अशा जाती वा वर्ग. ४. राज्यातील खावटी कर्ज घेणाऱ्या कुटुंबांच्या सरासरीपेक्षा असे कर्ज घेणाऱ्या कुटुंबांची संख्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे अशा जाती वा वर्ग. तेव्हा आर्थिक बाबींचा विचारच झाला नाही असे म्हणता येणार नाही.

आरक्षणाचा हेतू गरिबी दूर करणे, नोकऱ्या देणे असा जो मानला जातो तो चुकीचा आहे. त्याचा मुख्य हेतू सामाजिक विषमता दूर करणे हा आहे. तेव्हा आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे ही मागणी घटनाविरोधी तर आहेच, शिवाय ती लबाडही आहे. ही बाब थोर विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनी मंडलच्याही आधी लक्षात आणून दिली आहे. ‘वर्ग-वर्ण समन्वय : माझी भूमिका’ या लेखात त्यांनी म्हटले आहे – ‘सर्व सवलती आर्थिक मागासलेपणाच्या तत्त्वावर द्याव्यात, या मागणीतील लबाडी सवर्णानासुद्धा समजावून सांगितली पाहिजे. या मागणीचा अर्थ असा की, आर्थिक मागासलेपणाचे तत्त्व लागू पडणारा आपल्याच जातीचा माणूस पुढे नोकरीत येऊ शकावा याची त्यात सोय आहे.
आता जर आर्थिक मागासलेपणाचे तत्त्व लागू केले, तर ज्या जागा सर्वसाधारण आहेत त्याही आणि ज्या राखीव आहेत त्याही वरिष्ठ जमातीच्या गरीब मुलांनाच मिळतील. दलितांना प्रवेशच मिळणार नाही! सर्व काही गुणवत्तेनुसार व्हावे, इतर प्रश्नांचा विचारही करू नये ही भूमिका वरिष्ठ जमातीच्या सोयीचीच आहे. जे मागासलेले समाजघटक आहेत, त्यांची आधीच मंदगतीने चालू असणारी प्रगती बंद करण्याचा हा उद्योग आहे.’ अर्थ स्पष्ट आहे. केवळ आर्थिक निकष हे जे गौडबंगाल आहे ते सामाजिक न्यायाच्या, समतेच्या (आणि तथाकथित समरसतेच्याही) बाजूचे नाही.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

भाजप शासनाला काही म्हणायला गेलं तर हे लोकं म्हणतात,'काँग्रेस सरकारनं 60 वर्ष भ्रष्टाचार करुन देशाला नागवलं. त्या 60 वर्षाचा backlog भरुन काढायला वेळ लागेल. त्यासाठी 5 वर्ष पुरेसे नाहीत. मोदींना थोडा वेळ द्या. मोदींजवळ‪ ‎जादूची कांडी‬ नाही.'
ठीक आहे मग, इथल्या जाती व्यवस्थेने SC, ST, OBC ला जवळपास 2500 वर्ष शिक्षणापासून वंचित ठेवलं. त्याचा backlog भरुन काढण्यासाठी SC, ST, OBC लोकांना पण वेळ लागेलच ना ? 60 वर्षाच्या backlog साठी जसे 5 वर्ष पुरेसे नाहीत, तसेच सुमारे 5000 वर्षाच्या backlog साठी 66 वर्ष (प्रजासत्ताक दिनानुसार) पुरेसे कडे होतील ? SC, ST, OBC लोकांकडे काय जादुची कांडी नाही की त्या 2500 वर्षाचा backlog 66 वर्षात पुर्ण करतील!

स्वतःला जर बुद्धिमान समजत असाल तर अशी विजोड तुलना करून स्वतःचे हसे का करून घेताय ? शेकडो वर्षे SC, ST, OBC समाजाला जनावरासारखे वागवले तेव्हा नाही आरक्षण आर्थिक आधारावर असावे असे वाटले ? आता फक्त 66 वर्षे चटके सोसायला लागले तेव्हा बरी कोल्हेकुई सुरू केली ? ह्यालाच दांभिकपणा म्हणतात. स्वतः च्या जातीचा गंड बाळगायचा आणि लोकांना तुम्ही जातीयता पाळता म्हणून तुच्छ लेखायचे!!! यालाच नीचपणा म्हणतात. तेव्हा अंधभक्तांनो, दुटप्पीपणा सोडा आणि माणसाला माणसासारखे वागवायला आता शिका. आधी जाती नष्ट करा, मग आरक्षण आपोआप नष्ट होईल. - जेट जगदीश. (^j^)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनाअंतर्गत आरक्षण तत्वप्रणाली लागू झाल्यापासून आरक्षित वर्ग आणि ज्यांना आरक्षण नाही असे अनारक्षित वर्ग यात नेहमी कलह निर्माण होताना दिसतो. किंबहुना तो जाणीवपूर्वक निर्माण केला जातो आहे. आरक्षण विरोधक अलिकडं आरक्षणाच्या तत्त्वाला बदनाम करण्यात फारच कार्यान्वित झालेले दिसत आहेत. एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आरक्षणाची समीक्षा करा असा आग्रह धरत आहेत, तर त्यांच्या इतर संघटना, पक्ष, नेते आरक्षणाबाबत उलट सुलट मत व्यक्त करताना दिसत आहेत. मध्यंतरी लोकसभा अध्यक्ष या अत्यंत जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या सुमित्रा महाजन म्हणाल्या होत्या, ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ 10 वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. मागसवर्गीयांचं जीवनमान उंचावून त्यांना पुढे आणण्याची गरज होती. मात्र, आपल्या देशातील राजकीय नेत्यांनी तसं काहीच केलं नाही आणि स्वार्थासाठी आरक्षण सुरू ठेवलं ‘ हे अत्यंत दुर्दैवी विधान आहे. ते अज्ञानातून असलं तरी आणि जाणीवपूर्वक केलं गेलं असलं तरी.जबाबदार व्यक्तींकडून जर अशी विधानं येत असतील, तर समान्य लोकांकडून काय अपेक्षा ठेवायची, असा प्रश्न आहे.

एकीकडं देशाचं स्वातंत्र्य तर दुसरीकडं सामाजिक स्वातंत्र्य अशा दोन्ही लढाया एकाचवेळी देशात चालू होत्या. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन राष्ट्रीय नेत्यांनी या दोन्ही पातळयांवर काम केलं. सामाजिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी अपार कष्ट घेतले. त्याची प्रचिती आपल्याला घटनेतील अंतर्भूत असणार.य़ा समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यसूत्रावरून दिसून येतं. ही मुल्यसूत्रं बुद्धधम्मातून घेण्यात आलेली आहेत. डॉ. आंबेडकरांना भारताची राज्यघटना लिहिण्याची संधी मिळाली. त्यांनी त्या संधीचं सोनं केलं आणि सर्व भारतीयांना लोकशाही आविष्काराचा एक नितांत सुंदर असा स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा दिला.

सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत वर्गाला आरक्षणाचं संरक्षण दिलं. ते घटनेत अंतर्भूत करून त्यास कायद्याचं कवच बहाल केलं. मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर त्यांना आरक्षणाद्वारे राखीव जागांची तरतूद केली पाहिजे, असे महात्मा फुल्यांचे विचार होते. त्या अनुषंगानं त्यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. समाजाला विद्येचं महत्व पटवून देणार्‍या त्यांच्या कवितेच्या प्रसिद्ध ओळी-

विद्येविना मती गेली। मतीविना नीती गेली।
नीतीविना गती गेली। गतीविना वित्त गेले।
वित्ताविना शूद्र खचले।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।

या फार मार्मिक आहेत. त्यांचा हा वारसा छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांनी पुढं चालवला. त्यांची विचारांतून मैत्री झाली होती. नवसमाज घडवण्याचं काम त्यांनी सुरू केलं आणि म्हणून महाराष्ट्राला फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र असं अभिमानानं म्हणलं जातं.

वास्तविक घटनेत शैक्षणिक आणि नोकर्‍यांमधील आरक्षणाला कोणतीही कालर्मयादा घालून दिलेली नाही, तर राजकीय आरक्षणाला ती दहा वर्षे होती. ही बाब सर्वांनी लक्षात घेतली पाहिजे. आरक्षणामुळं गुणवत्ता धोक्यात येते, आमच्यावर अन्याय होतो, म्हणून आरक्षणच बंद करा, अशी मागणी आरक्षण विरोधकांकडून सातत्यानं होते. सर्वांना समान न्याय द्या, अशी त्यांची भावना असते. तसं पाहता ही भावना गैर नाही. परंतु, ती खरी नाही. फसवी आहे. मुळातच आरक्षण धोरण हेच समान न्याय देण्यासाठी राबविलं जातं. आपण सर्वांत अगोदर हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की आरक्षण हे प्रतिनिधित्त्वाची संधी म्हणून दिलं गेलं आहे. त्यामुळं मुळातच यास सवलत, लाभ, मदत, कुबड्या असे शब्द योजने हाच एक बुद्धिभेद आहे.

आपला समाज जर एवढा प्रामाणिक आणि उदारमताचा असता, तर ना आरक्षणाची गरज लागली असती ना इतर अनेक कायद्यांची. आजही भारतात अमानवीय अशी अस्पृशय़ता पाळली जाते. जातीभेद आहे आणि ऑनरकिलिंगही आहे. त्या समाजात सर्वांना आरक्षण विरहीत समान न्याय देणं हे दिवास्वप्न ठरतं. आरक्षण विरोधकांची ही मागणी मान्य होत नसल्यामुळं त्यांनी आता आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावं अशी मागणी पुढं रेटायला सुरुवात केली आहे. मुळात आरक्षणाचं सर्वांत पहिलं तत्त्व म्हणजे आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आरक्षण प्रतिनिधित्त्वाची संधी उपलब्ध करून देण्याचं फक्त साधन आहे. साध्य नाही.

आरक्षण विरोधक बुद्धिभेद करत असताना असे गृहीतक मांडतात, की आरक्षणामुळं अनुसूचित जातीतील अनेक जातींपैकी केवळ एकच जात आरक्षणाच्या जोरावर मोठी होते, बाकी जाती मात्र आहेत तशाच दारिद्यात जीवन जगताना दिसतात. इथं एक लक्षात घेतलं पाहिजे, की एक जात दुसर्‍या जातीपेक्षा मोठी होते, म्हणजे नेमकं काय होतं? आरक्षणामुळं जातीला आणि यातही ज्या व्यक्तीनं आरक्षण मिळवून पुढं आयुष्यात यशस्वी होऊन आर्थिक सुबत्ता प्राप्त केली असेल, अशी व्यक्ती मोठी होते. अशी उदाहरणं कमी आहेत, आणि तशी ती होत असेल. परंतु, सामाजिक स्तरावर असणारा तिचा दर्जा मात्र बदलत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.

उदा. एखादा अनुसूचित वर्गातील मातंग किंवा चर्मकार आरक्षण घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सुधारला, तरी त्याचा आजही सामाजिक दर्जा हा ओबीसी, मराठा, ब्राह्मण यांच्या बरोबरीचा नसतो. तसा तो मानलाही जात नाही. आरक्षणाचं तत्त्व केवळ आर्थिक जीवनात सुबत्ता प्राप्त करून देण्याचं नाही, तर अशा मागास समूहांना जीवनात सामाजिक भेदांना सामोरं जाताना अडचणी येवू नयेत तसंच त्यांच्या प्रगतीत कोणतेही अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आहे. भारतीय समाज चमत्कारिक आहे. तो इतरांना आपल्या बरोबरीचा समजत नाही. समजून घेण्यास तयार नाही. मात्र, त्याची इतर मार्गानं होणारी प्रगतीसुद्धा त्याला सहन होत नाही. यामुळं आता आरक्षणाला विरोध करता येत नाही, तर आम्हालाही आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावं असं अजब तर्कट काही जातींनी अवलंबले आहेत. – मिलिंद धुमाळे (०७/०३/२०१६)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आरक्षणाचा फुगा |लोकसत्ता|
अमिताभ पावडे | December 2, 2015.

भारतात सर्वसामान्यांच्या मनावर जातीय आरक्षण हे ५० टक्के असल्याचे सातत्याने बिंबवण्यात आले आहे. याआधारेच संपूर्ण भारतीय समाजात पद्धतशीरपणे तिरस्काराची पेरणी केली आहे. त्यामुळे आरक्षण समर्थक व विरोधक, असे ध्रुवीकरण करणे सहज शक्य झाले आहे. वस्तुत: १२५ कोटी लोकसंख्येतील ५० टक्के जनतेला या देशात आरक्षणाचा लाभ मिळून सन्मानाने कमावण्याची संधी मिळाली असती तर...

रोजगाराच्या संधीमधील आरक्षण नेमके किती?
१) देशाचा सर्वात मोठा खर्च संरक्षणावर होतो व संरक्षण सेवेला सर्वोच्च सन्मान प्राप्त आहे. भूदल, नाविक दल व हवाई दल या तीनही संरक्षणाच्या विभागांमध्ये जातीय आरक्षण नाही.
२) देशातील ६६ टक्के लोक कृषीवर आधारित रोजगारावर जगतात. देशाला ‘कृषिप्रधान’ असे लेबलही लागले आहे. ही ६६ टक्के रोजगार संधीही आरक्षणविरहित आहे.
३) खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या आड राज्यव्यवस्थेने रोजगाराच्या मूलभूत जबाबदारीतून अंग काढून घेतले आहे. ही जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर- कॉर्पोरेट सेक्टरवर टाकली. या क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती झाली. यात रोजगाराची संधी अगदी आरक्षणविरहित आहे.
४) सर्वात जास्त लौकिक व उत्पन्न मिळवून देणारे क्षेत्र हे चित्रपट, माध्यमे, पर्यटन, जाहिरात, क्रिकेट (स्पोर्ट्स), स्टॉक एक्स्चेंज, जलवाहतूक, व्यापार, मोठे/लघू उद्योग इत्यादी क्षेत्रांतही जातीय आरक्षण नाही.
५) मासेमारी, गोदी कामगार, शेतमजूर, कुक्कुटपालन, पशुपालन, मधुमक्षिकापालन इत्यादी क्षेत्रांतही रोजगाराच्या संधींमध्ये आरक्षण अगदी नगण्यच आहे.
६) सर्व मेहनती व घाम गाळण्याच्या रोजगार संधींमध्ये, मग ते गवंडीकाम असो की वेल्डिंग, सुतारकाम असो की प्लम्बिंग, यासाठी कुठलेही आरक्षण नाही. या संधींतील मेहनत व त्याला मिळणाऱ्या अन्याय्य मोबदल्यामुळे या संधींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हिणकस आहे, कारण श्रमसंस्कार आपल्या अभ्यासक्रमात नाहीत व आपल्या समाजाने श्रमाला प्रतिष्ठाही दिलेली नाही.याचा अर्थ सर्व कष्टकरी क्षेत्रांत आरक्षण नगण्यच आहे. हे क्षेत्र बहुतांशी असंघटित आहे. कल्याणकारी राज्याचे पहिले कर्तव्य रोजगार व त्यातून सन्मानाने जगता येईल अशी संधी देणे, हे आहे.

मग १२५ कोटी लोकांकडून या ना त्या स्वरूपात कर वसूल करणारी राज्यव्यवस्था रोजगारात आरक्षण नेमके कुठे देते? केंद्र शासनाच्या ८३ लाख सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ४१.५ लाख लोक आरक्षित जागांवर व ४१.५ लाख लोक खुल्या प्रवर्गात केंद्र शासनाच्या रोजगाराचा लाभ उचलतात. आरक्षित प्रवर्गात ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजे, एनटी इत्यादी समाजाचा ८५ टक्के भाग ५० टक्के जागांवर व उरलेला १५ टक्के समाज हा ५० टक्के जागांवर हे चित्र बघितले तर आरक्षण नेमके कुणाला आहे? म्हणजे, १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ४१.५ लाख लोकांना आरक्षणाचा लाभ केंद्र शासन देते. टक्केवारीत बोलायचे तर ०.३३ टक्के लोकांना, पण ओरड केली जाते ५० टक्के आरक्षणाची. शिवाय, खासगीकरणामुळे हे आरक्षण १९९१ पासून कमीच होते आहे. हे राज्यकर्त्यांच्याच दुर्लक्षामुळे झाले. खासगीकरणाच्या अंधानुकरणामुळे सरकारी रोजगार क्षेत्रात कपातच होत गेल्यामुळे जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली व त्यातून आरक्षणाविषयी द्वेष व तिरस्काराची पेरणी झाली.

आरक्षणाचा लाभ मिळणे आणि योग्य रोजगारसंधी प्राप्त होणे या दोन गोष्टींचा आपल्या देशात काहीही संबंध नाही. जे काही आरक्षण मिळते, ते सरकारी नोकऱ्यांत. अन्यत्र – विशेषत: जेथे श्रमप्रतिष्ठेचा संबंध आहे अशा क्षेत्रात आरक्षण नाही हे आरक्षण विरोधकांच्या लक्षातही येत नाही. खासगीकरण- उदारीकरण यांमुळे आहे ते सरकारी आरक्षणदेखील आक्रसते आहे आणि आरक्षणामागील राज्यघटनेला अपेक्षित असलेला हेतू रसातळाकडे जातो...

राज्यकर्त्यांचे दुसरे अक्षम्य दुर्लक्ष म्हणजे, रोजगाराभिमुख शिक्षणव्यवस्था मूलभूत शिक्षणात नसणे. तिसरे, असलेल्या सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेविषयी अत्यंत अनास्था, त्यात ग्रामीण व शहरी शिक्षणात जमीन-अस्मानची तफावत. शिकवणी व महागडय़ा उच्चशिक्षणाच्या भरवशावर उच्चभ्रू वर्ग कष्टकरी, गरीब व ग्रामीणांवर वरचढ होणे साहजिक आहे. आरक्षणामुळे सरकारी सावलीतील नोकऱ्या या उपेक्षित वर्गाला मिळण्याची संधी मिळाली. या सावलीची मोठय़ा प्रमाणात वाढ करून रोजगाराचे बरेच वृक्षारोपण करण्याची सरकारकडून अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने नवीन रोजगाराचे वृक्ष तर लावलेच नाही, पण असलेल्या रोजगार वृक्षांनाही खासगीकरणाने संपवण्याचा विडा उचलला. या बाबीकडे आरक्षण समर्थक व विरोधक कधीच बघत नाहीत. मुळातच रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने एकमेकांप्रति आकस, ईर्षां व द्वेष पसरत गेला.संविधानाने शूद्रांना शिक्षणाचा व सन्मानाने रोजगार कमावण्याचा अधिकार देऊन हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त जरूर केले. मात्र, राज्यकर्त्यांनी रोजगाराची व्यवस्था अत्यंत कमी केली. सार्वजनिक व खासगी शिक्षणव्यवस्था, तसेच ग्रामीण व शहरी शिक्षणव्यवस्थेवर नियंत्रण न ठेवल्याने त्याचे परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर स्पष्ट दिसून येतात. परिणामी, आजही शूद्र व अतिशूद्र शारीरिक श्रमाच्या रोजगारातच दिसतो. व्यापार, विद्यार्जन, धार्मिक विधी, राज्यव्यवस्था चालवण्यात खर्डेघाशी इत्यादी सावलीतील कामांवर मक्तेदारी असणाऱ्यांना उन्हात राबवणाऱ्या कष्टकरी शूद्रांनी या कामात वाटेकरी होऊ नये, असे आजही वाटते. म्हणूनच नाममात्र असलेल्या आरक्षणाचा फुगा फुगवून सातत्याने तिरस्काराची पेरणी करून ध्रुवीकरण केले जाते. सुज्ञ व जाणकार भारतीयांनी विचार करावा की, खरेच आरक्षणाचा लाभ या देशातील ५० टक्के लोकांना मिळतो आहे का? जर मिळत असेल तर हे इतके दारिद्रय़ का? नसेल तर ही तिरस्काराची पेरणी का?

भारतात कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला संपूर्णपणे डावलून विकासाचे आराखडे आखले गेले. कृषीला मूलभूत अभ्यासक्रमात स्थान नसल्याने कृषीवर आधारित ग्रामीण समाज या विकासापासून वंचित राहिला. त्यामुळे ग्रामीण भागात शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक विकासाची दारे बंद झाली. परिणामी, मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी, शेतमजूर व बलुतेदार शहराकडे स्थलांतरित झाला. शहरात याचे आश्रयस्थान झोपडपट्टी किंवा तत्सम वस्त्या राहिले व जगण्याची एक नवीन परीक्षा सुरू झाली. त्यामुळे शहरात येऊनही मागासलेपणाने पिच्छा सोडला नाही. उच्च कोटीच्या शिक्षण संधी व खासगी शिकवणीचा मुलामा लावून शिक्षण घेणारा शहरी विभाग स्वत:ला उत्तम समजून रोजगाराच्या सर्व जागांवर हक्क सांगायला लागला आहे. आरक्षणाचा आधार ‘आर्थिक’ असावा, असा आग्रह धरू लागला आहे. आरक्षणाचा आधार सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा असावा, असे संविधान सांगते. आजही संपूर्ण ग्रामीण भारत व शहरी झोपडपट्टय़ांमधील वर्ग सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे. जोपर्यंत ग्रामीण भाग व शहरी झोपडय़ांचा सामाजिक व शैक्षणिक विकास करण्याचा विचार राज्यकर्ते करणार नाहीत तोपर्यंत यात राहणाऱ्या जाती आरक्षणास पात्रच राहतील. गावे असो की शहरे, जातीयता अजूनही संपलेली नाही. आर्थिक समता शैक्षणिक विकास करती झाली, पण सामाजिक समता आजही बरीच दूर आहे. राज्यकर्त्यांनी आरक्षण हे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे साधन समजून ते योग्य प्रकारे राबविण्याऐवजी त्याकडे व्होट बँक म्हणून पाहिले आहे. या क्षेत्राला मागास ठेवून ध्रुवीकरण करायचे व आर्थिक व्यभिचार करून लोकशाहीला काळिमा फासत सत्तेचा बीभत्स खेळ खेळायचा, असे सुरू आहे.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आजकल देश मे दलित आरक्षण के विरोध मे जोरदार हवा फैलाई जा रही है।बेशक इसमे सभी उच्च वर्णीय हिंदु शामिल है। इन सवर्णो ने तो खुद ३००० साल तक आरक्षण का उपभोग किया लेकीन आज सिर्फ ५० साल से मिल रहे दलित आरक्षण इनके आँख का काटा बना हुआ है। कई सारे तर्क ये हिंदु सवर्ण करते है दलित आरक्षण के खिलाफ उनके कुछ तर्को मे दलित आरक्षण विरोधीयो का।

सबसे पहला तर्क होता है की दुसरे देशो मे आरक्षण नही है इसलिये वो हमसे ज्यादा प्रगत है।
खंडन: यह दलित आरक्षण विरोधीयो का फैलाया हुआ सबसे बडा झुठ है, विदेशो मे भी आरक्षण की पध्दती है, बल्की प्रगत देश जैसे की अमरिका जपान चीन जैसे देशो मे भी आरक्षण है। बाहर देशो मे आरक्षण को Affirmative Action कहा जाता है, Affirmative Action मतलब समाज के "वर्ण " तथा "नस्लभेद" के शिकार लोगो के लिये सामाजिक समता का प्रावधान है।

1961  को संयुक्त राष्ट्र की बैठक मे सभी प्रकार के वर्ण अथवा नस्लभेद के खिलाफ कडा कानुन बना, इसके तहत संयुक्त राष्ट्र मे सम्मिलीत सभी देशो ने अपने देश के शोषित अथवा दलन किये हुए वर्ग को (दलित) मदत करके पुन्हा समाज मे स्थापित करने का निर्णय लिया है इसी के तहत अलग अलग देशो ने अलग अलग तरिके से आरक्षण लागु किया।

अन्य देशो में आरक्षण
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ब्राझील मे आरक्षण Vestibular नाम से जाना जाता है।

कॅनडा मे समान रोजगार का तत्व है जिसके तहत फायदा वहा के असामन्य तथा अल्पसंख्याको को होता है।

चीन मे महिला और तात्विक अल्पसंख्यको के लिये आरक्षण है।

फिनलँड मे स्वीडीश लोगो के लिये आरक्षण है।

जर्मनी मे जिमनॅशियम सिस्टम है।

इसरायल में Affirmative Action तहत आरक्षण है।

जापान जैसे सबसे प्रगत देश मे भी बुराकूमिन जाती के लोगो के लिये आरक्षण है। (बुराकूमिन जापान की दलित जाती है) 

मॅसेडोनिया मे अल्बानियन के लिये आरक्षण है।

मलेशिया मे उनकी नई आर्थिक योजना के तहत कुछ आरक्षण जारी हुए है।

न्युझीलँड मे माओरिस और पॉलिनेशियन लोगो के लिये Affirmative Action का आरक्षण है।

नॉर्वे मे पीसीएल बोर्ड मे ४०% महिला आरक्षण है।

रोमानिया मे रोमा जाती के लोगो के लिये आरक्षण है।

दक्षिण आफ्रिका मे रोजगार समता (काले गोरे लोगो को समान रोजगार) आरक्षण है।

दक्षिण कोरिया मे उत्तरी कोरिया तथा चीनी लोगो के लिये आरक्षण है।

श्रीलंका मे तमिळ तथा ख्रिश्चन लोगो के लिये अलग नियम अर्थात आरक्षण है।

स्वीडन मे General Affirmative Action के तहत आरक्षण मिलता है।

इतना ही नही संयुक्त राष्ट्र अमरिका मे Affirmative Action के तहत आरक्षण है।

अगर इतने देशो मे आरक्षण है (इनमे प्रगत देश भी शामिल है) तो फिर भारत का आरक्षण किस प्रकार भारत की प्रगती को बाधक है, यहा तो सबसे ज्यादा लोग जातिभेद के ही शिकार है तो फिर दलित तथा पिछडे वर्ग को क्यु न मिले आरक्षण ?अगर आरक्षण हट गया तो फिर से एक ही "विशीष्ट वर्ग" शासन तथा उद्योग व्यवसायो पर कब्जे कर लेगा। फिर किस प्रकार देश की प्रगती होगी ? भारत सिर्फ किसी विशीष्ट समुदाय के लोगो का देश नही है, सिर्फ उनकी प्रगती से भारत प्रगत नही होगा।

जबतक भारत के सभी जातीधर्म के लोग शिक्षा, नौकरी तथा सरकार मे समान रुप से प्रतिनीधीत्व नही करेगे तबतक तो भारत प्रगत होगा ही नही, अगर उपर उल्लेखित किया हुआ हर देश प्रगति के लिये दलितो को साथ लेके प्रगत कर रहा है तो फिर भारत क्यो नही  ?भारत को प्रगत होना है लेकीन सिर्फ एक विशीष्ट वर्ग की प्रगति को लेके नही, तो समाज के सभी जाति के लोगो को लेकर प्रगत होना है।

आरक्षण तो ५० साल पहले आया, लेकीन जात तो ३००० साल पहले आई, ३००० साल से जातिगत शोषण हो रहा है, तब तो आरक्षण हिंदु सवर्णो को था फिर भी दलितो पर अत्याचार हो रहे थे, फिर कैसे कह सकते है लोग की आरक्षण की वजह से जातीवाद बढ रहा है ? जब तक "जात" है तबतक "जातिवाद" रहेगा, और जबतक जातिवाद है तबतक आरक्षण रहेगा।अगर आरक्षण खत्म करना है तो उसी क्रम से पहले जाति खत्म करे, जातिवाद खत्म करे फिर आरक्षण खत्म होगा।
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

तटस्थपणे विचार करा - ब्रिजमोहन हेडा.
मागासवर्गियांना मिळणाऱ्या सवलतीबद्दल बोलताना अनेक लोक म्हणतात की कबूल की आमच्या पूर्वजांनी यांच्यावर अन्याय केला असेल. परंतु आता तर तो होत नाही ना? (वास्तवात हे विधानसुद्धा बरोबर नाही. पण कल्पना करू की हे विधान बरोबर आहे.) मग आता सर्वाना समान वागणूक का देण्यात येऊ नये? आम्ही चांगले गुण मिळवले तरी आम्हाला प्रवेश का नाकारला जावा? (सर्वांना समान वागणूक आज मिळते हे विधानसुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित करते.) परंतु हेही गृहीत धरले तरी एका प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. वाडवडिलांकर्फे वारसाहक्कात जशी संपत्ती मिळते तशीच त्यांची पापेही स्वीकारावी लागत असतात. संपत्ती घेऊ पण पापात भागीदार होणार नाही अशी भूमिका चालू शकत नाही.

मी पाप हा शब्द वापरला आहे तो धार्मिक अर्थाने नाही. पाप म्हणजे अन्याय अत्याचार याचे फळ, शिक्षा. माझ्या वडिलांनी जर खून केला असेल तर ज्याचा त्यांनी खून केला त्याच्या कुटुंबियांची घृणा मला सहन करावी लागेल. जर त्याची मुले लहान असतील तर माझ्या आर्थिक व शारीरिक कुवत असेल तर मी त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपण ती जबाबदारी झटकू शकतो असे मला वाटत नाही. उलट ती जबाबदारी म्हणजे कर्ज असते. कर्ज झटकता येत नाही. घेणे झटकता येते कारण तो आपला हक्क असतो. पण जबाबदारी अशी झटकता येत नाही.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

माझ्या सख्ख्या लहान भावाची MBBS ची admission आरक्षणामुळेच फक्त एका मार्कांसाठी हुकलीय.म्हणून त्याला dentistry ला जावे लागले.दुर्दैवाने तसेच MDS लाही घडले. तरीही मी देशातील मागास लोकांचा विचार करून आरक्षणाला दोषी ठरवत नाही. शेकडो वर्षांपासून जर उच्च वर्णीयांनी शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व तर्हेचे आरक्षण उपभोगले आणि दलितांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले तेव्हा त्यांना किती त्रास झाला असेल याची कल्पना केलेली बरी.जर 60 वर्षातच उच्चवर्णीयांना त्रास सहन करता येत नाही तर दलितांनी शेकडो वर्षे तो कसा काय सहन केला असेल ? म्हणून माणसाने स्वतः पुरता विचार न करता समाजाचा विचार करायला हवा, असे मला वाटते. मग त्यात आपल्याला त्रास झाला तरी त्यांना संधी उपलब्ध होण्यासाठी सहन करायलाच हवा.

समाजशास्त्रात एका प्रयोगासंबंधी मी वाचले. एक सामना सुरू होता. काही लोक एका चमूला प्रोत्साहन देत होते तर काही दुसऱ्या. सामन्यानंतर त्यांना पंचाचे काम कसे होते हा प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा प्रत्येक चमूच्या पुरस्कर्त्यांनी पंच विरुद्ध बाजूकरिता पक्षपात भूमिका बजावत होते असे मत दिले. एकूण तटस्थपणे पाहणे आवश्यक असले तरी तसे पाहणे फार कठीण असते. आपले पूर्वग्रह आपल्याला नेहमीच प्रभावित करत असतात.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

एकदा बाबासाहेब घरी संविधान कलमांचा कच्चा आराखडा लिहत बसले होते तर. तेथे बँ पंजाबराव देशमुख हे कुणबी मराठा समाजाचे नेते आले. बाबासाहेब त्यांना म्हणाले
"दादा मी थोडा बाहेर फेरफटका मारून
येतो, तोपर्यंत तुम्ही हे संविधान कलमे वाचा व
सुधारणा सुचवा; मग बाबासाहेब थोडयावेळाने येतात तर पंजाबराव देशमुखांच्या डोळयात पाणी भरून येते ; तेव्हा बाबासाहेब विचारतात दादा का रडताय ? तर देशमुख उत्तर देतात, "भिमराव मी इथे ज्या मराठा कुणबी समाजाला
आरक्षणाची तरतूद तुम्ही संविधानात करा असे सांगायला आलो होतो ते तर तुम्ही सगळयांच्या अगोदर लिहून ठेवलय."

बाबासाहेब यांनी संवीधानाचा मसुदा तयार करुन संवीधान सभेत मांडला प्रत्येक कलमावर चर्चा होत होती नतंर आरक्षणावर चर्चा चालू झाली SC ST चे आरक्षण मिळवण्यासाठी बाबासाहेब यांना जास्त विरोध सहन करावा लागला नाही पण जेव्हा OBC साठी आरक्षण द्यायची वेळ आली तेव्हा बाबासाहेबांना भरपूर विरोधाचा सामना करावा लागला, पण ते बाबासाहेब OBC चे हक्क त्यांना मिळवून दिलेच.

बाबासाहेब यांनी मराठा समाजाला पण आरक्षण देण्याची तरतुद केली आणि मराठा समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आराखडा तयार केला. पण मराठयांचे आरक्षणाबाबत त्या वेळचे विचार काय होते ते कळले तर आज आश्चर्य वाटेल.कारण त्यावेळेसही अशीच आश्चर्याची गोष्ट घडली होती.

हाच मराठा समाज भलामोठा मोर्चा घेउन बाबासाहेब यांचा घरी गेला आणी बाबासाहेबांना त्यांचे म्होरके म्हणाले, "आम्ही ९६ कुळी... आम्ही राजे...आम्ही गावचे पाटील... आम्ही भिकारडे वाटलो का ? आम्हाला आरक्षणाची गरज नाही ."
बाबासाहेब यांनी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला की, 'तुम्ही आज गर्भ श्रीमंत असलात तरी उद्या असणारच असे नाही. आज एका व्यक्तीकडे १०० एकर जमीन असली तरी ते उद्याचा काळात राहणार नाही. उद्या तुमच्या मुलाबाळात ती विभाजीत होणार... नतंर त्यांच्या मुलात... नंतर त्यांच्या पुढच्या पिढीत, असं करता करता ती एकदिवस नाहीशी होणार, म्हणुन मराठा समाजाला आज जरी आरक्षणाची गरज नसली तरी ती उद्या गरज पडणार, आणि ते मिळवुन द्या साठी मी नसणार.'

पण तरीही त्या मराठयांनी बाबासाहेबांचे ऐकले नाही, म्हणून ती तरतूद वगळून कुणबी मराठा म्हणजेच obc ची तरतूद केली.

आज मराठा समाज जेव्हा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा मला बाबासाहेब यांचा शब्दाची आठवण होते.प्रश्न असा निर्माण होतो की आजतरी मराठा समाज बाबासाहेब यानां समजुन घेणार का ???

संदर्भ : डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर के संर्पक में 25 वर्ष . सोहनलाल शाश्त्री , k k पब्लिकेशन
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@"@@@@@@@@@@@@@@@@@

आरक्षण आणि असूया : जेट जगदीश. (^j^)

59 जातीच्या 15 % लोकासाठी SC कॅटेगिरी...
34 जातीच्या   7 % लोकासाठी ST कॅटेगिरी...
346 जातीच्या 53 % लोकासाठी OBC कॅटेगिरी...
89 जातीच्या 25 % लोकासाठी OPEN कॅटेगिरी

जी सिस्टीम आहे ती सर्वानुमते डॉ राजेन्द्रप्रसाद, नेहरु, चव्हाण, देशमुख ,मौलाना आझाद आदींनी स्विकारलेली आहे.
आजही नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी,मोहन भागवत,शरद पवार,प्रफुल्ल पटेल,पी. चिदंबरम, प्रणव मुखर्जी सह खुप लोकांना मंजुर आहे याकडे लक्ष द्यावे...
जे कॅटेगिरीत बसत नाहीत ते सर्व सिख,जैन, मुसलमान,ख्रिश्चन यांना कोणतेही नुकसान न पोहचवता आरक्षण दिले आहे...

काही लोक म्हणतात बाबासाहेबांनी फक्त
बौद्धांना सर्व आरक्षण दिले, आता आरक्षणाचा तक्ताच बघू...
संपूर्ण आरक्षण = 50%.
ओबीसी = 27%
NT+ ST = 10 %
SC = 13%
आता SC मधे 60 जाती त्यात 1 बौद्ध बाकीचे सर्व हिंदु म्हणजे बौद्धांना 50 % पैकी फक्त 0.21% आरक्षण आणी बाकीचे सर्व हिंदुना. तरीही उच्चवर्णीय शंख करणार की, बाबासाहेबांनी फक्त बौद्धांना सर्व आरक्षण दिले.यालाच म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा!

*दुसरा महत्वाचा मुद्दा* - आरक्षणाच्या टक्केवारीमुळे खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होतो अशी आरोळी ठोकणारे काही महाभाग आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण पन्नास टक्क्यांहून अधिक नसावे असे निर्देश दिले आहेत. NSSO च्या आकडेवारी(2006) नुसार देशातील सुमारे 25% लोकसंख्या SC/ST प्रवर्गात मोड़ते तर साधारणत: 40% च्या आसपास OBC प्रवर्ग. म्हणजे निव्वळ साधे बेरजेचे गणित लावले तरी सुमारे 65% लोकसंख्या मागास म्हणून गणली जाते. 65% मागास समाजासाठी 50% आरक्षण म्हणजे उरलेल्या 35% लोकसंख्येसाठी 50% जागा खुल्या प्रवर्गातून आहेत. ह्याचा अर्थ जितक्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असायला हव्यात त्याहून अधिकच जागा उपलब्ध आहेत. तेव्हा खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होतो ही बोंब मारण्यात कसले आले आहे लॉजिक?

SECC २०११ च्या रिपोर्टनुसार SC / ST लोकसंख्येत (SC 18.46%, ST 10.97%) मध्ये वाढच झाल्याचे निदर्शनास आले आहे . त्यामुळेच इथे जे ३५% ला ५०% चे प्रमाण आहे त्यातून हेच अजून सिद्ध होते कि मागास प्रवर्गातील "मेरिटहोल्डर" खुल्या प्रवर्गातून जरी पुढे आले तरी ह्या प्रमाणानुसार मागासेतर लोकांवर कोणताही अन्याय होतो असे सिद्ध होत नाही.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

कोण म्हणत अमेरिकेत आरक्षण नाही! अमेरिकेत सरकारी सोडा. खाजगीतही आरक्षण आहे . अमेरिकेत " प्रोटेक्टीव डिस्क्रिमिनेशन " ( Protective Discrimination =  याचा अर्थ अतिहुशार जे आरक्षणाला विरोध करतात अश्या महाभागांना माहित आहे का हा मोठा प्रश्न आहे.) नावाचा कायदा असून त्याच्या अंतर्गत एक डायवर्सिटी कमिशन ( Diversity Commission ) आहे . प्रत्येक खाजगी संस्थाना ह्या कमिशन समोर दरवर्षी असा रिपोर्ट / अहवाल सादर करावा लागतो कि आमच्या संस्थेमध्ये कोणताच वंशिक आणी जातिगत भेदभाव होत नाही . अश्या प्रकारे अमेरिकेतही आरक्षणाचा कायदा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनशनच्या माध्यमातून लागू आहे .

भारतात आरक्षण आहे कारण भारतात जातिव्यवस्था आहे. अमेरिकेत आरक्षण नाही कारण तिथ समाजव्यवस्था आहे . जिथ Casteism असते तिथ आरक्षण असते .आणी जिथ Resism असते तिथ आरक्षण नसते .हे समजण्यासाठी आपल्याच डोक्यात आपलाच मेंदू लागतो. भारतीयांच्या दुर्दैवाने डोकं आपलं आहे मात्र मेंदू भटाचा आहे . खरे दुखणे हे आहे की,दलित शिकले आणि सावर्णांच्या मांडीला मांडी लावून बसायला लागले ह्याबद्दल सवर्णांच्या मनात एक सूक्ष्म असूया आहे. म्हणून आरक्षणाला विरोध करून ती बाहेर पडते. म्हणतांना म्हणायचे की,'आम्ही जाती पाळत नाही', पण मनातून मात्र म्हणणार, 'माजले आहेत साले सरकारी ब्राह्मण.' दाहक आहे पण वास्तव आहे, म्हणूनच ऍट्रॉसिटी आणि आरक्षण विरोधी पेटलेला हा विस्तव आहे.  - जेट जगदीश.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*आरक्षण आणि वास्तविकता*

भारताच्या जातवास्तवाची जाणीव करून घेताना आरक्षण हा विषय चर्चेत येतोच येतो. हा शब्द ऐकला तरी हल्ली सरळ दोन गट पडले जातात. एक आरक्षणाचे समर्थन करणारे आणि दुसरा आरक्षणाकडे अत्यंत कुत्सित नजरेने पाहणारे, इक्वालिटीचा आवाज चढवून बेंबिच्या देठापासून विरोध करणारे, व्हाट्सऐप फेसबुक आणि इतर सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आरक्षणावर जोक्स शेयर करणारे सो कॉल्ड विकासाभिमुक जनरेशन. ह्या दुसऱ्या गटातील बहुतांश लोक किंवा विचारवंत हे आरक्षणाला समर्थन करने म्हणजे जातीयवादाला समर्थन करणे, गुणवत्तेला डावलने असे समजतात. फ़क्त आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करणे आणि कालांतराने तेही संपूर्ण बंद करून निव्वळ शुद्ध गुणवत्तेच्या आधारावर व्यक्तीला संधी उपलब्ध करून देणे अशी ढोबळ थियरी आरक्षणाला विरोध दर्शवणारे मांडतात. ह्यांचा अजुन एक प्रतिवाद असा असतो की गेल्या साठ वर्षात आरक्षणाचा दरवाजा उघडा ठेवून अमाप समानतेच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या असताना, दैनंदिन व्यक्तिगत आयुष्यातून जातिभेद नष्ट(?) होत असताना आता एकविसाव्या शतकात आरक्षणाची गरजच ती काय, आरक्षणामुळेच जात अजुन टिकून नाही का वगैरे. शहरी, महानगरी भागातील विशेषतः सवर्ण तरूण ह्या मागणीसाठी जोरदार बोंब् ठोकतात. आरक्षण असलेच तर ते फक्त आणि फक्त आर्थिक तत्वावर असावे अशी ह्यांची धारणा असते.

भारतीय संविधानातील आरक्षण ही तरतूद व्यक्तिकेंद्रित नसून सामाजिक प्रतिनिधित्वाची सामाजिक न्यायाची तरतूद आहे. कोणत्या विकसित देशात आरक्षण आहे का अशी बालिश विचारणा आरक्षणविरोधक मंडळी करतात. त्याच वेळेस ते हे सोईस्कर पने विसरतात की जगातल्या कोणत्याच विकसित देशात भारताइतकीच भयान जातीय उतरंड नाही! अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पेयिन अमेरिकन, अश्वेत ह्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद अमेरिकेच्या एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी मध्ये आहे. क्यानडा,जपान, चीन सारख्या देशातही अल्पसंख्याक समूह, ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कृत समजले जाणारे लोकसमूह ह्यांच्यासाठी विविध पॉलिसीजची तरतूद आहे. आरक्षण हा गरीबी हटाव प्रोग्राम, रेशन धान्य वाटप किंवा एलपीजी सब्सिड़ी नाही हे आरक्षणविरोधकांच्या ध्यानात येत नाही.

चातुर्वण्याच्या पायावर रुजलेल्या, हजारो जातींनी दुभंगलेल्या देशातली गरीबी ही केवळ देशाच्या आर्थिक स्थितीचा परिपाक नसून सामाजिक धार्मिक इतिहासाचा परिपाक आहे हे कटु वास्तव आहे. आकडेवारी काढ़ायचीच झाली तर चतुर्थ श्रेणी कामगार, सफाई कामगार, मैला उचलून नेणारे, भूमिहीन शेतमजूर ह्यांची जात कोणती ते पाहावे, आरक्षणाच्या असूनसुद्धा नोकऱ्यांमधील कधीही न भरला जाणारा मागासवर्गीय जागांचा अनुशेष पाहावा, आणि जात आजकाल कोणी मानत नाही म्हणणाऱ्यांनी दलित हत्याकांडाची भीषणता पाहावी. हजारो वर्षे ज्या व्यवस्थेने खालच्या जातितले म्हणून लोकांना शिक्षण नाकारले, रोजगाराच्या नव्या संधीपासून वंचित ठेवले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या तटबंदीतून जातीयस्तरामुळे आर्थिक विकासाच्या संधी नाकारल्या, त्या व्यवस्थेच्या दयनीय आजारावर जातीवर आधारित आरक्षण हाच एकमेव उपाय आहे. आर्थिक तत्वावर आरक्षण ही संकल्पनाच् मुळात हास्यास्पद आहे. उद्या विजय मल्ल्या किंवा सुब्रतो राय पूर्ण भिकेला लागले, जागतिक मंदी येऊन त्याच्या धडाक्यात महिना लाखभर पगार घेणारे लाखो इंजीनियर घर नोकरी गमावून बसले, शेयर बाजाराच्या बैलाने लाखो गुंतवणूकदारांना शिंगावर घेतले, आज कौन बनेगा करोड़पती मध्ये पाच करोड़ जिंकलेला उद्या लासवेगास मध्ये माती खाऊन आला, अंगावर पचास तोला मिरवनारा भाई सोने चोरीला जाऊन भनंग झाला, ह्या सगळ्यांना आर्थिक तत्वावर आरक्षण मिळेल काय?? मुळात कोणता व्यक्ति केव्हा कसा गरीब होतो, कसा श्रीमंत होतो ह्याचा इत्यंभूत अद्ययावत ट्रैक रेकॉर्ड ठेवणे शक्य आहे काय? बीपीएल कार्डाचा इतिहास सर्वांनाच ठाऊक आहे. चिरिमिरि देऊन व्यवस्थेशी साटलोट करून बीपीएल कार्ड मिळवने, हव्या त्या उत्पन्नाचे हवे तितके दाखले मिळवने हे व्यवस्था दावनीला बांधणार्यांना, उच्च सामाजिक स्तरातल्या गबरगंडाना काहीच अशक्य नाही. तेव्हा आर्थिक आधारावर आरक्षण हे किती धोकादायक असू शकते ह्याचा विचार करावा.

*तीसरा मुद्दा* - गुणवत्तेचा. वैदिक काळापासून पुष्पक विमाने उडवणाऱ्या ह्या देशातल्या तथाकथित मेरिटहोल्डर बुद्धिवंतांची लायकी काय हे वेगळे सांगायची गरजच नाही. नुसत्या टक्केवारीवरून हुशारी ठरवणाऱ्या मेरिटहोल्डर लोकांनी स्वत: हजारो वर्षांचे आरक्षण फुकट भोगुन कोणते देशोपयोगी शोध लावले आहेत हे जगज्याहिर आहेच. शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळीस जरी गुणांची अट शिथिल असली तरी आरक्षित कोट्यातून आलेली बहुतांश मुले ही सामाजिक भौतिक दृष्टया निम्नस्तरातून, कोचिंगक्लास च्या रेडीमेड पायजम्यात् पाय न घालता, कोणत्याही अभ्यासपूरक साधनसुखसोयींशिवाय, कष्टकरी वर्गातून आलेली असतात. गुणांची अट शिथिल असली म्हणून तशीच पासिंगच्या मार्कात, परीक्षेतल्या प्रश्नात सवलत असावी अशी मुर्ख मागणी कोणीही करत नाही. मागास प्रवर्गातील काहीजन खुल्या प्रवर्गातील जागा बळकवतात हा देखिल एक सर्रास आरोप केला जातो. हा निव्वळ मेरिटच्या नावाखाली केला जाणारा तर्कदुष्ट बुद्धिभेद आहे. नमूद केलेल्या प्रवर्गाच्या आकडेवारीनुसार "जागा बळकवतात" हा आरोप आपोआपच गैरलागु होतो. आरक्षण विरोधकांचे नेमके दुखने काय आहे? मागास वर्गातील मागास मेरिटहोल्डरने जागा बळकावली हे दुखने आहे की आरक्षण हेच दुखने आहे? मेरिटच्या नावाखाली आरक्षणाला काड़ी लावू पाहणाऱ्या विचारवंतांनी हा अंतर्विरोध स्वताशी एकदाचा नीट स्पष्ट करून घ्यावा.
२०११ ची न्यायपालिकेतल्या प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवारीनुसार हायकोर्ट च्या ८५० जजेस पैकी केवळ २४ अनुसूचित जाती जमाती मधून आहेत. त्यातही देशातल्या २१ हायकोर्ट पैकी १४ हायकोर्ट मध्ये एकही अनुसूचित जाती जमाती मधील जज नाही. ह्यातूनच अजून एक भीषण बाब सिद्ध होते ती हि कि सरकारदरबारी क्लास वन पोझिशन्समध्ये जरी मेरिटहोल्डर बुद्धिवान मागासवर्गीय असला तरी कास्ट-डीस्क्रिमिनेशन हा मुद्दा बढती मध्ये महत्वाचा अडथळा ठरतो. दर चार भारतीयांमागे एक भारतीय कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात जातीयता पाळतो ही नोवेंबर 2014 अखेरीस जाहिर झालेली इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे च्या आतापर्यन्तच्या सर्वात मोठ्या सर्वेमधली आकड़ेवारि, सामाजिक जातीय शोषणाची पाळेमुळे भारतात किती खोलवर रुजली आहेत हे दर्शवते. ह्या सर्वेमधून निदर्शनास आलेली आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाचा आणि दैनंदिन आयुष्यात कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात जातीयता पाळण्याचा थेट संबंध जोड़ता येत नाही. अधिक आर्थिक उत्पन्न म्हणजे कमी सामाजिक शोषण हा संबंध जोड़ने इथे पुन्हा फोल ठरते. त्यामुळे आर्थिक तत्वावर आरक्षणाची मागणी करणा-यांचे सामाजिक आकलन किती तोकडे आहे ह्याची प्रचिती वारंवार येते.
ज्या देशात आजही भंगी, महार, मांग, आदिवासी, पारधी ह्या जातींच्या नावाने थट्टाजनक उदगार् काढले जातात त्या देशात घटनेत नमूद केलेले स्वातंत्र्य समता बंधुत्व किती रुजले आहे ह्याचा विचार "आर्थिक तत्वावर आरक्षण" अशी फोल मांडणी करू पाहणाऱ्या विचारवंतांनी करावा. आरक्षण ही कुबड़ी नाही तर ते वंचितांना लेवल प्लेयिंग फिल्डला आणनारे समतेच्या तत्वाचा पुरस्कार करणारे घटनात्मक प्रभावी शस्त्र आहे. आणि जोपर्यन्त जातीयतेचा राक्षस ह्या देशात जिवंत आहे तोपर्यंत हे शस्त्र "आर्थिक तत्वाची धार" लावून बोथट करण्याचा अट्टाहास करणे हे असंवैधानिक आहे. - मयूर लंकेश्वर.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

जातीय आरक्षण आणि धार्मिक आरक्षण
- डॉ. अभिराम दीक्षित, मुंबई

जातीय आरक्षण आणि धार्मिक आधारावरच आरक्षण - यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. हा फरक कुणीच नीटपणी ध्यानात घेत नाही. आरक्षणाचे समर्थक दोन्ही प्रकारच्या  आरक्षणाला पाठिंबा देत रहातात, आणि विरोधक दोन्हीला विरोध करत रहातात. म्हणून ज्यांना आरक्षण मिळतय ते त्याच्या बाजूचे आणी मिळत नाही ते विरोधक अशी स्पष्ट विभागणी होते ! काही अपवाद असतात, पण मोजकेच. त्याहून धक्कादायक म्हणजे , भारताचे संविधान, त्यातले धर्मस्वातंत्र्य , सेक्यूलर, सर्वधर्मसमभाव आणी धर्मनिरपेक्षता याबद्दल सर्वांनीच दाखवलेले भीषण अज्ञान!

आरक्षणाच्या विरोधक आर्थिक आरक्षणाचा बूट वारंवार उगारतात. सगळ्याच गरिबांना आरक्षण द्या वगैरे वगैरे. आरक्षण म्हणजे काय - गरिबी हटावचा सरकारी कार्यक्रम वाटला की काय तुम्हाला ? का भीक वाटली ? गरिबांना मदत म्हणून भरपूर सरकारी योजना असतात. वेगळ्या रंगाच रेशनकार्ड असतं,  सबसिड्या असतात. बहुसंख्य दलित गरिब आहेत हे खरे आहे.  पण ते गरीब आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण दिलेलं नाही. सामाजिक गरजेतून दिलेलं आहे. बरं, आरक्षणाची सुरवात कोणी केली ? आंबेडकरांनी ? अजिबात नाही ! शाहू महाराजांनी ? बिल्कूल नाही ! आरक्षणाची सुरवात केली भगवान मनूनी ! किती टक्के ? तर १०० %...कोणाला ? तर उच्चवर्णीयांना! हे विपरीत आरक्षण होतं मित्रांनो!! ब्राह्मण, क्षत्रीय आणि इतर पुढारलेल्या जातींनी गेली हजारो वर्षे या विपरीत आरक्षणाची मजा घेतली!!! १००% सत्ता, १००% धर्माधिकार, १००% न्यायव्यस्था, १०० % उच्च उत्पादनाचे उद्योग, १००% शेतजमीनी  गेली हजारो वर्षे ठराविक जातींच्याच हातात होत्या.

समजा, घोड्यांची शर्यत लावली. सगळे घोडे तगडे. एक मात्र लंगडा. मुद्दाम लंगडा केलेला घोडा. कुणी केला त्याला लंगडा ? तर तगड्या घोड्यांनी. ही काय स्पर्धा झाली ? मेरीट माय फूट ! त्या लंगड्या घोड्याला आरंभरेषेच्या थोडं पुढे उभ करावं लागेल. तेंव्हाच खरी स्पर्धा होईल. हे आहे सामाजिक आरक्षण. २२.५ %. लोकसंखेच्या प्रमाणात. दलित आणि  आदिवासिंना , भटक्या आणि विमुक्तांना दिलंय. रेषेच्या पुढं उभ केलंय. काय चुकलं ? गेली हजारो वर्षे अभ्यासाची परंपरा नाही. पाढे बापानी शिकवले नाहीत. आईने अभ्यास घेतला नाही. देवळात यायला बंदी. शिकायला बंदी. अस्पृष्यता. मग रेषेच्या पुढे उभं करायाला काय हरकत आहे ? त्यालाच म्हणतात सामाजिक आरक्षण. सरकारी जावई न्हवे... दुबळा भाऊ म्हणा.

दुसरी गोष्ट आर्थिक आरक्षणाची. तेही आहेच की दिलेलं . फक्त गरीब व्यक्तींना ते दिलेलं नाही. गरीब जातींना दिलंय. त्याला म्हणायचं ओ. बी. सी. आरक्षण. गरीब व्यक्तींना कसं देणार आरक्षण ?  गरीब शोधायचा कसा ? माझ  हॉस्पिटल आहे. भावाचा कारखाना आहे. बायकोच्या नावावर काही नाही. ती झाली की गरीब !  माझ हॉस्पिटल बायकोच्या नावावर केलं की मी झालो गरीब !! समजा एक श्रीमंत व्यापारी आहे. सोन्याच्या दागिन्यांच दुकान आहे त्याचं. . . डान्स बार मधे उधळल्या - गड्याच्या गड्या -  नोटांच्या. दारू प्याला, शौक केला, बाई ठेवली, उधळले सगळे पैसे. झाला गरीब. बोला... देणार त्याला आरक्षण ? एक महा मूर्ख आहे महिपतराव , एक आळशी  आहे सुस्तराव ... दोघेही गरीब आहेत. देताय आरक्षण ह्या दोन रावांना  ? म्हणे आर्थिक आधार ! सरसकट गरीबांना आरक्षण देता येत नाही हो. तो का गरीब झाला हे पहावं लागतं. तो त्याच्या वैयक्तिक दुर्गुणांमुळे गरीब आहे का ? की त्याला संधी नाकारलीय व्यवस्थेनं... श्रीमंत होण्याची संधी.

भारतात जातिव्यवस्था आहे. ते एक भयानक वास्तव आहे. जेंव्हा जातीच्या जाती गरीब रहातात. तेंव्हा नक्कीच त्याना संधी नाकारलेली असते...समाजानं... व्यवस्थेनं. अरे सुतारानं सुतारच राहायचं,लोहारानं लोहार,जास्त पैसे मिळणारे धंदे करायचेच नाही त्यानं. कोणी नाकारली संधी ? -  पैसे मिळवण्याची संधी? व्यवस्थेनं! म्हणून अनेक जाती गरीब राहिल्या. मग आला मंडल आयोग. मंडल न काय केलं ? निकष लावले. आर्थिक, सामाजिक आणी शैक्षणीक . (आसाशै ) मंडलने पहाणी केली सगळ्या जातींची. शिक्षणाचं प्रमाण कुठल्या जातीत कमी आहे ? कोणत्या जाती गरीब आहेत ? त्यांना म्हटलं ओ.बी.सी. आणि दिलं आरक्षण. या ओबिसीत माळी आणि कुणबी यासारख्या शेतकरी जाती आहेत. दैवेज्ञ ब्राह्मण ही उच्चवर्णीय जात ही आहे ओबीसी आरक्षणात. तेंव्हा गरीब किंवा मागास उच्चवर्णीयांना आधीच आरक्षण मिळालेलं आहे.  पुन्हा द्यायचा प्रश्नच कुठे येतो ?  तेंव्हा लक्षात ठेवा आर्थिक आधारावर आरक्षण व्यक्तीला देता येत नाही. गरीब जातीना देता येत  - ते दिलेलंच आहे. मग आर्थिक आरक्षणाचा बूट काय म्हणून?

जातिय आरक्षणाचा काही काही व्यक्तीना गैर फायदा होतो म्हणे. मागासवर्गीय कलेक्टरचा मुलगाही आरक्षण मिळवतो. अरेच्च्या पुन्हा तेच तेच. जातिच्या लॉब्या असतात की नाही ? ज्यांच्या लॉब्याच नाहीत सत्ताकारणात. त्यांना पुढे आणायला आहे आरक्षण. ते व्यक्तीला नाहीच -  समाजाला आहे. बटाट्याची तुलना बटाट्याशी करा हो - टोमेटोशी नको. जर ठराविक समाजाला आरक्षण आहे तर - व्यक्ती गैरफायदा मिळवतेचा -  टॉमेटो आणला कुठून ?  हरेक व्यक्तीच्या मागासपणाची कारण शोधणं सरकारला शक्य नाही. जातींच्या मागासपणाची कारणं शोधता येतात आणि त्यावरचा उपाय म्हणजे आरक्षण. मग विचारता हे संपेल कधी ? प्रश्न विनोदी आहे. आरक्षण म्हणजे सत्ताकारणातला न्याय्य वाटा. तो संपायला कशाला पाहिजे ? जेव्हढे टक्के हक्काचा वाटा आहे. तो मिळालाच पाहिजे. कायम.निरंतर.मिळाला पाहिजे आणि  अनुशेष म्हणजे काय ? मागासांना आरक्षण आहे २२.५% + २७.५ % ओबीसींना = ४९ %.
एकूण आरक्षण ४९ %
बरं, हे आरक्षण कागदावर आहे. खरोखर जागा भरल्या किती ? दिल्लीत कॅबिनेट सचीव दर्जाच्या ९६ पोस्ट आहेत. दलित किती त्यातले १ ...फक्त एक! म्हणजे एक टक्का!! ओबीसी कीती ? अ ग्रेडचे केंद्र सरकारी अधिकारी घेतले तर त्या ओबीसी ४% हून कमी आहेत. म्हणजे ४९% आरक्षण फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात ते आलेलंच नाही. राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढणे अजून बाकी आहे. आधी अनुशेष भरा नंतर तोंड वर करून विचारा की - संपेल कधी ? पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे ते म्हणूनच. अनुशेष भरण्यासाठी.

घरात घुशी झाल्या म्हणून कोणी घर जाळत नाही. तस  कुठल्याही सरकारी योजनेत काही दोष रहाणारच. म्हणून कुणी योजनाच बंद करत नाही. शिवाय श्रीमंत ओबीसींना म्हणजे क्रीमी लेयरला आरक्षणाचे लाभ मिळतही नाहीत. तशी तरतूदच कायद्यात आहे. प्रथम अनुशेष भरला पाहिजे. सत्तेत हक्काचा वाटा मिळाला की हळूहळू लंगडा घोडा तगडा होईल. स्वतःच्या हिमतीवरच पळू लागेल. स्पर्धा करेल ओपनशी. माझ्या एका मित्राची गोष्ट. विजय. तो ओबीसी आहे. ओबीसीच्या सीटांचे मार्क क्लोज झाले ओपनच्या वर. त्याला आरक्षणाचा काहिच उपयोग झाला नाही. ओपनलाही काही तोटा नाही. त्या कॉलेजपुरतं तरी -  आरक्षण नसल्यातच जमा आहे. या एव्हढ्या शर्यतीपुरता घोडा तगडा झालाय. आरक्षण अस संपतं. आपोआप!

ओबीसी आणि एस.सी. या दोन्ही आरक्षणाचे हेतू भिन्न आहेत . ओबिसीना  (आसाशै ) आणि एस.सी. ना अस्पृश्यता आणि शोषण याविरुद्ध आरक्षण आहे .

१) ओबीसी आरक्षण हे प्रामुख्याने (आसाशै ) आर्थिक/सामजिक /शैक्षणिक मागास जातीना दिले आहे. (मंडल आयोग क्रायटेरिया ) माळी , साळी,   कोळी,  सुतार,  दैवज्ञ ब्राम्हण अशा बारा बलुतेदार  जाती ओबीसीत येतात. यांचे  (आसाशै ) उत्थान झाले कि क्रिमी लेयर लावून वगळता येते. कारण ज्या  क्रायटेरियावर आरक्षण दिले आहे - त्याची पूर्तता होते

२) एस.सी. / एस.टी.चे आरक्षण हे पूर्व अस्पृश्य  शोषित आणि दुर्लक्षित जातीना आहे. यात नवबौद्ध , महार , मांग , चांभार, ढोर , आदिवासी या जाती येतात   त्यांचे (आसाशै ) उत्थान झाले तरी इतरांच्या  (मनातली ) अस्पृश्यता - शोषण आणि हलके मानले जाणे संपत नाही - भेदभाव तसाच राहतो -  म्हणून  एस.सी./ एस. टी.ला (आसाशै ) क्रिमी लेयर लावता येत नाही . यावर य.दी. फ़डकेंच्या "खरी ही न्यायाची रीती"   या पुस्तकात  विस्तृत विवेचन आहे.

मुस्लिम आरक्षण.

आता आपण धार्मिक आरक्षण विषयावर येवू.  म्हणजे मुस्लिम आरक्षण. कारण मुसलमान अल्पसंख्यातले बहुसंख्य आहेत. मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे का ? दिल्यास भारतातली एकात्मता वाढेल का कमी होईल ?

संविधान आणि सर्वधर्म समभाव हा विषय प्रत्येकाने चघळला आहे,आणि प्रचंड घोळ घातला आहे. सभ्य स्त्री-पुरुष हो, आपल्या राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभाव नाही. धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य ही घटनेत नाही.  घटनेत सेक्यूलारिझम आहे. सर्वधर्मसमभाव आणि सेक्युलारिझम या एकमेकांच्या विरुद्ध गोष्टी आहेत.सर्वधर्म समभाव - सर्व धर्म सारखेच आहेत. त्यांची शिकवण एकच आहे. सर्व देव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छती -  ही हिंदुधर्माची शिकवण आहे. संविधानातला कायदा न्हवे ! उलट जाहीर धर्मपालनाचे कोणतेच हक्क संविधान देत नाही. भारताच्या राज्यघतनेत सेक्युलारिझम आहे. म्हणजे इहवाद आहे. कुठल्याही धर्मावर तुम्ही श्रद्धा ठेवू शकता. प्रेम करू शकता पण कसं ? मनातल्या मनात ! तुम्ही म्हणाल आमच्या धर्मात अस्प्रुश्यता आहे. आम्ही ती पाळणार... नाही चालणार!
तुम्ही म्हणाल आमच्या कुराणात लिहिलंय . मूर्त्या फोडा...काफरांविरुद्ध जिहाद करा.म्हणा की,पण मनातल्या मनात म्हणायचं. खरोखर कुणी जिहाद करू लागला तर नाही चालणार!
धर्माच्या चिकित्सेत संविधान शिरत नाही. पण २५ व्या कलमात बजावून सांगतं - धर्म पाळायचा पण मनातल्या मनात. इहलोकात कसं जगायचं ते कायदा ठरवेल. लग्नाच वय किती असावं ते कायदा ठरवेल,धर्म नाही.
संविधान नावाची अप्सरा हातात आसूड घेऊन उभी आहे . मनातल्या मनात धर्म पाळा की ! पण तुमच्या घरात - नाही - नाही तुमच्या बेडरुम मध्ये किती बायका असाव्यात ? त्याच्याशी कसा व्यवहार करावा ? हे कायदा ठरवणार आहे . तुम्ही तुमच्या धर्माचे किती पालन करावे ? हेही कायदा ठरवणार आहे !

सर्व धर्म चांगले आहेत ते जवळ घ्या म्हणजे सर्वधर्म समभाव. शासकीय निर्णयातून धर्म वगळा. धर्म दूर ठेवा म्हणजे सेक्यूलारिझम. म्हणजेच इहवाद. हा सेक्युलारिझम आपल्या संविधानाचा पाया आहे, आणि अशा प्रकारचा पारलौकिक श्रद्धेसाठीचा कोणताही धर्म तुम्ही पाळू शकता. नवा धर्म बनवू शकता. धर्म बदलू शकता. धर्मांतराचे स्वातंत्र्य ही आहे.(पण मनातल्या मनात.) आता मला सांगा. शासकीय निर्णयात धर्म आणायचा नाही हाच जर सेक्युलारिझमचा अर्थ आहे तर धर्मावर आधारित आरक्षण कसे काय देता येईल ? दुसरं धर्म ही ऐच्छीक गोष्ट आहे. धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे तर धर्मावर आधारित आरक्षण कसे देता यील ? नीट विचार करा. समजा मुस्लिमांना आरक्षण दिलं. तर मुस्लिम कोण ? हे ठरवायचं कसं ? सुन्नी म्हणतात की शिया हे खरे मुसलमान नाहीत. कादियानी / अहमदिया पंथाचे लोक खरे मुसलमान नसून ते काफिर आहेत. त्यांच्या विरुद्ध जिहादचे फतवे ही निघतात पाकिस्तानात. मुसलामान कोण ? व्याख्या काय मुसलमानाची ? नाव ? समीर आणि कमल नावाच्या मुसलमानांना मी ओळखतो. अंतुले आडनावाचे मुसलमान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.  सरकारने मुसलमानाची पहिल्यांदा व्याख्या करावी लागेल. टोपी, दाढी, नमाज हे सर्व नाकारणारेही मुसलमान असतातच.म्हणजे शेवटी सरकारला अ‍ॅफीडेव्हीट घ्यावे लागेल की मी मुसलमान आहे. आणी मगच आरक्षण देता येईल.

पण गोची अशी आहे की घटनाकारांनी धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.  आरक्षण मिळवण्यासाठी मी काय करावे ? एक अ‍ॅफीडेव्हीट करावे. मी मुसलमान आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळाला की, पुन्हा धर्म बदलावा. हिंदू व्हावे. आता सरकार काय करणार ? माझी नोकरी काढून घेणार ? बरं, मी समजा गुप्तपणे धर्म बदलला... अगदी गुपचूप.  तर सरकारला कसे कळणार ? आरक्षणाचा लाभ मिळालेले लोक इस्लाम पाळतात का ? यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार मौलवींची कमीटी नेमणार आहे काय ? अहो दिवसातून पाच वेळा धर्म बदलता येतो. एक  अ‍ॅफीडेव्हीट तयार केले की, खेळ खलास. जी गोष्ट ऐच्छीक आहे ती गोष्ट कुठल्याही सवलतीसाठी अट म्हणून घालता येत नाही. एवढी साधी गोष्ट सरकारला कळू नये.जातीचे खोटे दाखले मिळवून सवलती लाटणार्यांवर कायदेशीर कारवाई करता येते. कारण जात बदलता येत नाही. त्यात जन्म घ्यावा लागतो. पण धर्म ही ऐच्छीक बाब आहे. त्यावर आधारित सवलती देता येत नाहीत. धर्मांतराचे स्वातंत्र्य आणि धार्मिक आधारावर सवलती एकाच वेळी कशा देता येतील ?

सर्वात महत्वाचं म्हणजे आज मुस्लिमांना आरक्षण आहेच. मुस्लिमातल्या मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळतोच आहे. सर्वच धर्मातल्या मागास आणि गरीब जातींना आरक्षण आहे. ते तसेच राहिले पहिजे. पण सरसकट सर्व मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकत नाही. कोणत्याच धार्मिक आधारावर आरक्षण मिळू शकत नाही.मुस्लिमांना समजायला हवं कीधार्मिक आधारावरचं आरक्षण घटनाविरोधी तर आहेच, पण ते देता येणंही अशक्य आहे. त्यामुळेच ते कोर्टात टिकणार नाही. सरकार तुम्हाला उल्लू बनवते आहे, हे जेवढ्या लवकर लोकांच्या लक्षात येईल तो सुदिन!
**********************

भारतात एकूण *6743*च्या वर जाती आहेत.खालील माहीतीमध्ये सामाविष्ठ जाती या महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित आहेत. (संकलीत माहिती)

1)  *SC*
     (अनुसुचित जाती)
     एकूण जाती - *59*
     आरक्षण - 13%.

2)  *ST*
       (अनुसुचित जमातीं)
       एकूण जाती - *47*
       आरक्षण - 7%.

3) *OBC*
       (इतर मागासवर्ग)
       एकूण जाती - *349*
       आरक्षण - 19%.

4) *SBC*
      (विशेष मागासवर्ग)
      एकूण जाती - *7*
      आरक्षण - 2%.

5)  *VJ*
        (भटक्या जमाती 'अ')
        एकूण जाती - *14*
        आरक्षण - 3%.

6)  *NT - B*
        (भटक्या जमाती 'ब')
        एकूण जाती - *35*
        आरक्षण - 2.5%.

7) *NT - C*
  (भटक्या जमाती - क)
    एकूण जाती - *01* (धनगर), आरक्षण - 3.5%.

8) *NT - D*
      (भटक्या जमाती - ड)
       एकूण जाती - *01* (वंजारी), आरक्षण - 2%.

*एकूण आरक्षण - 52%.*
*व ते घेणाऱ्या एकूण जाती - 510.*

त्यातील अनुसुचित जातीसाठी 13% आरक्षण. व ते घेणाऱ्या एकूण जाती - *59*.

तर फक्त बौध्द समाजाचा (आंबेडकरी) आरक्षणाचा टक्का काढला. तर तो *पूर्णाकात नव्हें तर पॉंईंटमध्ये येतो....... "म्हणजे एक टक्काही नव्हें".*
तसेच *Atrocity* कायदयाचे संरक्षण आहे. अशा अनुसूचित जाती (59) व अनुसूचित जमाती(47). म्हणजे एकूण = *108 जाती* येतात.

  म्हणजे *सुधारणाच काय ? हा कायदा रद्द जरी झाला, तरी त्याचे दूष्यपरीणाम या सर्व 108 जातींना भोगावे लागतील*... एकटया बौध्दसमाजाला नव्हें.

असे सर्व *वास्तव* असतानाही सगळ्यांच्या डोळ्यात येतो तो *बौध्दसमाज.* व यांनीच सर्वांच्या नोकऱ्या पळविल्या *असा गुडघ्यात मेंदू तर्क* लावला जातो.