राम मंदिराची श्रध्देपेक्षा राजकीय गरज आहे

1 लोकांच्या श्रद्धेची भूक भागवण्यासाठी देशात मंदिरांची, बुवा - बाबांची वानवा होती काय? 

     

2 लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा वैयक्तिक पातळीवरचा आहे सार्वजनिक नाही. 

   

3 लोकांच्या धार्मिक श्रध्दास्थानांची निर्मिती करणे हे राज्य संस्थेचे काम नाही. संविधानामध्ये प्रार्थनास्थळांच्या रक्षणाची, नियमनाची जबाबदारी राज्य संस्थेकडे आहे निर्मितीची नाही. 

   

4. मंदिरं जशी काही प्रमाणात सेवा कार्य करतात तशीच काळा पैसाही रिचवतात. देणगी कोणाकडून आली हे सांगण्याचं बंधन नसतं. देणगी देणारालाही पैसा कुठून आला कसा आला हे कोणी विचारत नसतात. 

   

5 मंदिरे त्यांच्या उत्पन्नाचा काही भाग सेवा कार्यासाठी जरी खर्च करत असले तरी त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग हा सजावट, सोने, रत्ने यात अनुत्पादक भांडवल म्हणून पडून राहतो. उदा पद्मनाभन मंदिर, शिर्डी. 

    

6 मंदिरे श्रद्धास्थाने आणि हॉस्पिटल्स यांचं प्रमाण जर समतोल असेल तर एकवेळ मान्य करता येईल की आस्तिकांच्या श्रद्धेसाठी काहीतरी असावं, पण मुळातच हे प्रमाण आपल्या देशात खूप व्यस्त आहे. शिवाय काळ कोणता आहे, आपली गरज काय आहे, आपला प्राधान्यक्रम काय असावा याचा सारासार विवेकी विचार करावा लागतो. म्हणून मंदिर नको हॉस्पिटल हवं. *पण मुख्य मुद्दा आणि स्पष्ट मुद्दा असा की, अयोध्येचे राम मंदिर हे काही भारतातील श्रद्धावान लोकांची गरज नव्हती. मंदिर नव्हतं (आणि अजूनही निर्माण झालेलं नाही) म्हणून भारतातील श्रद्धावान लोकांच्या भक्तीभावात भक्तीच्या आनंदात काही कसर राहिली नव्हती किंवा त्यांची श्रद्धा पातळ झालेली नव्हती. रामाचं मंदिर नव्हतं म्हणून लोकांनी राम राम म्हणायचं सोडलेलं नव्हतं की, रामायणाची पारायणे बंद केलेली नव्हती. 

7 रामाचे मंदिर ही भारतातील श्रद्धावान लोकांची कमी आणि आरएसएस प्रणित मोदी सरकारची जास्त गरज आहे. तो त्यांच्या धार्मिक राजकारणाचा भाग आहे हे स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे. लोकांच्या भक्तीच्या पडद्याआड लपून चाललेलं हे राजकारण आहे हे संघालाही ठाऊक आहे, आणि विरोधकांनाही ठाऊक आहे. उगीच ताकाला जाऊन भांडं का लपवायचं?

   

8 अशा धार्मिक राजकारणामुळे भारताची भौतिक प्रगती जरी झाली तरी भारत मध्यपूर्वेतील सौदी अरब सारखा भौतिक दृष्ट्या चकचकीत देश होईल(तशी शक्यता कमी) मात्र मुल्यांच्या पातळीवर मधूयुगीन मागास समाज म्हणूनच ओळखला जाईल.