संविधान हे केवळ सत्तेचे कायदे ग्रथित केलेले पुस्तक नव्हे. ते केवळ राजकीय लोकशाही प्रदान करणारे साधनही नव्हे. त्यातून राष्ट्रीय क्रांतीप्रमाणेच सामाजिक क्रांतीही अपेक्षित आहे. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांप्रति भारतीय संविधानाने जी कमालीची काळजी घेतली आहे ती सामाजिक क्रांतीला पोषक अशीच आहे, ही बाब अनेकदा लक्षात घेतली जात नाही. म्हणूनच संविधान जपणे म्हणजे काय हेही एकदा नीट तपासून घेतले पाहिजे. याचे कारण आपणा भारतीयांची प्रवृत्ती... श्रद्धेने मान तुकविणे हे आपल्याला फार आवडते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याबाबत आपल्याला यापूर्वीच इशारा देऊन ठेवलेला आहे. घटनासभेसमोर केलेल्या भाषणात त्यांनी हा इशारा दिला होता आकर्षक व्यक्तिमत्त्वासमोर मान तुकविण्याच्या आपल्या प्रवृत्तीबद्दल. धर्मातील भक्ती कदाचित आत्म्याला मोक्ष वगैरे देत असेल, परंतु राजकारणात ती वाट चुकीचीच. तो भक्तिमार्ग स्वीकारणे म्हणजे आपला स्वत:चा अवमान असतोच, परंतु तो हुकूमशाहीला आमंत्रण देणारा असतो. त्यातूनच व्यक्ती आणि समष्टी यातील संघर्षांचा एक वेगळाच गोंधळ माजविला जातो आणि तो मग हे संविधान हिंदुस्थानच्या भूमीतून उगवलेले नाही, त्यावर पाश्चात्त्य छाप आहे अशा टीकेपर्यंत जातो. वस्तुत: समाज हे एक घटित आहे आणि ते व्यक्तीपासूनच तयार होत असते. तेव्हा व्यक्ती महत्त्वाची हे भारतीय संविधानातील तत्त्व आहे. ते लक्षात घेतले की काय जपायला हवे हे आपल्या ध्यानात येतेच, परंतु त्याबरोबर हेही लक्षात येते, की व्यक्ती ज्या समाजाची घटक असते तो समाज हे काही स्थिर तत्त्व नाही. तो सतत बदलत असतो. विविध बाह्य़ कारणांनी त्यात अंतर्गत घुसळण होत असते. अशा बदलत्या काळात बदलत्या समाजाचे आणि पर्यायाने त्याच्या शासनव्यवस्थेचे नियमन करायचे असेल, तर संविधानालाही उग्रहट्टी राहून चालणार नसते. त्यातही सुधारण्याची ताकद असली पाहिजे. घटनाकारांनी हे जाणले होते.
मुद्दा असा आहे, की आपण ते ओळखून आहोत की नाही? की घटनेकडे श्रद्धेय, पूजनीय पोथी म्हणून पाहत आहोत? तो देशधर्मग्रंथ खरा, परंतु तो ‘किताबी’ भक्तिमार्गाने जात असेल, तर तेही अयोग्यच. याचा अर्थ असा नाही, की बहुमताचे बळ आहे म्हणून मन मानेल तसे संविधान बदलावे. संविधानाची एक मूलभूत चौकट आहे आणि तिला छेदून कोणालाही त्यात बदल वा सुधारणा करता येणार नाहीत, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहेच. ही मूलभूत चौकट आहे न्यायाची, स्वातंत्र्याची, समानतेची आणि बंधुत्वाची. तिला आधार आहे ‘सर्वेपि सुखीन: सन्तु’ या सद्विचाराचा. संविधानाद्वारे आपणच आपल्याला ही ग्वाही दिलेली आहे आणि येथील राज्ययंत्रणेलाही त्यापलीकडे जाऊन वागता येणार नाही हे सांगितलेले आहे.
संविधानाला खरा धोका राज्यकर्त्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीहून अधिक आहे तो जनतेच्या उदासीनतेपासून. डॉ. आंबेडकरांनी वेगळ्या शब्दांत याही बाबतचा इशारा दिलेला आहे. आपणास राजकीय लोकशाही मिळाली एवढय़ानेच समाधानी होऊ नका असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या नजरेसमोर भारतातील विषमता होती, श्रेणीबद्ध समाजरचना होती. राजकारणात आपण एक व्यक्ती – एक मूल्य अशी रचना केली. ती आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक संरचनेत होणार की नाही हा खरा प्रश्न होता. तेथे अशा प्रकारची समता प्रस्थापित झाली नाही, तर राजकीय लोकशाहीचे समाधान अपूर्णच असेल. आज आपणांस दिसते आहे, की हे असमाधान संविधानाच्या मुळाशी येऊ लागले आहे. समाजाचे टोळीकरण होणे हा व्यक्तीच्या भयगंडाचा परिणाम असतो. हा भयगंड कशामुळे आणि कुठून निर्माण झाला याची कारणे शोधणे आणि त्यावर उपाय योजणे हा खरा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याचा मार्ग आहे. तसे होणार नसेल, तर साहित्य संमेलनातल्या ग्रंथदिंडीसारखीच कळा या सोहळ्याला असेल. एक उपचार पार पडल्याचे समाधान त्यातून सर्वाना मिळेल.
भारताच्या संविधानातील प्रास्ताविकात 'आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य देण्याची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून, आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.' असे म्हटले आहे. पण आज आपण अशा पद्धतीने वागत आहोत काय, याचे प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करायची वेळ आलेली आहे. हे संविधान 26 जानेवारी 1950 ला सर्व भारतीयांसाठी लागू झालेले असले तरी आपल्यापैकी खूप कमी लोकांना संविधानाच्या अनुच्छेद यांची माहिती असते. गेल्या सहा वर्षात संविधानाची खूप मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली झाली आहे. पण यापुढे ती होऊ नये यासाठी 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणाऱ्या संविधानातील काही महत्वाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या अनुच्छेदांचा पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना विचार करून ते मनात ठसवण्याची वेळ आली आहे...
1) *अनुच्छेद क्र. 14 व 15 : समानतेचा हक्क* : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करता येणार नाही. सर्व भारतीय नागरीकांना दुकाने सार्वजनिक उपाहारगृहे आणि करमणुकीची स्थाने अशा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी मुक्त प्रवेश करता येईल.
2) *अनुच्छेद क्र. 17: अस्पृश्यता नष्ट करणे* : वर्ण वा जातीनुसार असलेली अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आलेली आहे. म्हणून तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषीब्ध असून कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.
3) *अनुच्छेद क्र. 19 : स्वातंत्र्याचा हक्क* : कोणत्याही भारतीय नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, शांततेने विनाशस्त्र एकत्र जमणे आणि भारतात कुठेही मुक्त संचार, पेशा, व्यवसाय, व्यापाराधांदा करण्याचा हाक्क देण्यात आला आहे.
4) *अनुच्छेद क्र. 21 क : शिक्षणाचा हक्क* :
6 ते 14 वर्षापर्यंतच्या सर्व बालकांसाठी शासन मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील.
5) *अनुच्छेद क्र. 23, 24 : शोषणाविरुद्ध हक्क* : माणसांचा व्यापार (तस्करी), बेठबिगारी आणि 14 वर्षांखालील कोणत्याही बालकास कारखाना वा खाणीत नोकरीस ठेवणे गुन्हा ठरवला आहे.
6) *अनुच्छेद क्र. 25 : धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क * : सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीन राहून सद्विवेक स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकास आहे. याचा अर्थ वैयक्तिकरित्या घरात धर्मपालनाला आडकाठी नाही, पण सार्वजनिकरित्या रस्त्यावर धर्माची उपासना करता येणार नाही.
7) *अनुच्छेद क्र. 28 : धार्मिक शिक्षण व उपासनेचा हक्क* : राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. तसेच कोणत्याही शासकीय कार्यालयात कोणत्याही धर्माच्या पूजा-अर्चा, नमाज पढणे वा देवीदेवतांचे फोटो लावणे यावर प्रतिबंध लावण्यात आला आहे.
8) *अनुच्छेद क्र. 51 अ : मूलभूत कर्तव्ये* :
(क) संविधानाचे पालन करणे, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे;
(ड) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदाच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे; *स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे* ;
(छ) नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करणे;
(ज) *वैज्ञानिक दृष्टीकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे* ;
(झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहापूर्वक त्याग करणे;
(ट) मातापित्याने वा पालकाने 6 ते 14 वर्षे दरम्यानचे आपले अपत्य किंवा पाल्य याला शिक्षणाच्या संधी देणे;
ही प्रत्येक भारतीय नागरीकाची मूलभूत कर्तव्ये असतील.
9) *अनुच्छेद क्र. 334 : आरक्षण* : स्वातंत्र्यापूर्वी समाज हा जातिभेदात विभागले गेला होता. त्यामुळे उच्च वर्णीय निच्च वर्णीयांवर अमानुष अत्याचार करत होते. म्हणून 17 व 334 व्या कालमानुसार अस्पृश्यता नष्ट करून समानता आणण्यासाठी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. त्यात *दोन प्रकारचे आरक्षण ठेवण्यात आले. पाहिले आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक आहे, तर दुसरे आरक्षण राजकीय स्वरूपाचे आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणाला कुठलीही कालमर्यादा नाही, तर राजकीय आरक्षणाला 10 वर्षांची कालमर्यादा ठेवली होती*. पण यात अट अशी होती की, परिस्थिती जर बदलली नसेल तर गरज पडल्यास हे आरक्षण आणखी 10 वर्षांनी वाढवता येईल. या पोट कलमाचा गैरफायदा सगळ्याच पक्षांनी आजतागायत घेतला आहे, हे दुर्दैवी आहे.
10) *अनुच्छेद क्र. 343 ते 349 : राष्ट्र आणि राजभाषा विषयक* : हिंदी ही एकमेव राष्ट्रभाषा नाही. हिंदीचा उपयोग होता होईतो करावा, पण हिंदीसोबत इतर प्रादेशिक भाषांनाही समान दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच राज्याची राजभाषा ही त्या त्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोलली जाणारी भाषा असेल.
संविधानातील हे अनुच्छेद आचरणात आणण्यास आम्ही भारतीय नागरिक वचनबद्ध आहोत. आज प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने आम्ही देशाप्रती अशी शपथ वहात आहोत की, जीवात जीव असेपर्यंत आम्ही संविधानाला ठेच पोहोचेल असे कोणतेही कृत्य कारणार नाही, आणि कुणालाही करू देणार नाही. म्हणून सर्वांनी एकमुखाने बोला: भारताचे प्रजासत्ताक चिरायू होवो!
- जगदीश काबरे. (9920197680)
